दिल्ली सरकार ने सोमवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मुजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा की खरीद पर 30 हजार रुपए सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर लोन सब्सिडी भी दी जाएगी। पॉलिसी के तहत ईवी फंड और ईवी बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो देश की राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ सब्सिडी का कामकाज देखेगा।
5 साल में होंगे 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन
डॉयलॉग एंड डेवल्पमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली एंड रॉकी माउंनटेन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में अगले 5 साल में करीब 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। इससे तेल और लिक्विड नैचुरल गैल के आयात पर खर्च होने वाला करीब 6000 करोड़ रुपए बचेगा और 48 लाख टन कार्बन डाइ ऑक्साइड (CO2) का इमीशन रुकेगा। केजरीवाल ने कहा कि इस नीति का मकसद दिल्ली को देश की इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाना है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 2024 तक रजिस्टर्ड होने वाले नए वाहनों में एक चौथाई इलेक्ट्रिक वाहन हों।
टोल टैक्स में छूट देने की तैयारी कर रही सरकार
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार इन वाहनों को टोल टैक्स में छूट देने की तैयारी में है। ये छूट अगले पांच वर्षों तक लागू की जा सकती है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर इनकम टैक्स में छूट समेत सब्सिडी की व्यवस्था की है। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 6 साल में महज 8000 इलेक्ट्रिक कार की बिक्री हुई है।
